ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਸਲਤ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ—ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਲੋਕ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ ਹੈ —ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨਿਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ, ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਰੌਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਲਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ਮਗੀਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।

ਗਦਰੀ, ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚਿੰਨ, ਨਾਇਕ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਂਕਣਾ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 1907 ਦੀ “ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ” ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੈਂਡ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 1906 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਟੀਚੇ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਚਾ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹਿਆ, ਬਦਨਾਮ ਜਾਂ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ — ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ – ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਬਜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ — 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ।

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਿਹੇ ਯੋਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਆਦਿ ਲਾਸਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ “ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ” ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਆਪਹੁਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ।

ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਦਰੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਅਕਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਧ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਉੱਚ ਐਮਐਸਪੀ, ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਪਰ ’90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਮੁੜ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਲ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤੀ, ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ।

ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸੀਮਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1985 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਉ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਾਜ਼ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ — ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਾਂ, ਪਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀਲੋਸ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ/ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਗੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਆਦਿ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ ਵੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮੱਤ ਹੀ ਦਿਸੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ, ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਆਸਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ, ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉਹਨੀਂ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।

ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਆੜਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਗਾਇਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ — 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ — ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਲ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ MSP ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਬਾਨੀ/ਅਦਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਂਹਾਂ), ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਡਰ, ਸਰੋਤ ਅਤੇਨੈਟਵਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ।

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਰ ਏਜੰਡੇ ਧਾਰਾ 370, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਾਲ਼-ਮਟੋਲ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਾਂਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੋਅ ਬਿਡਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਰਿਹਾਨਾ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜੀਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਥਿਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ: ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?