ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ: ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੋ ਪਰ…

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਪਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ

ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਲ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਧਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਚ ਪਹਿਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ’ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. (ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ)

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ: ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਲਈ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਸੀ।

ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਤੀਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ।

ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਟਪਕ ਪਏ। 22 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਕਰੋ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਓਨ ਟੈਰਿਫ ਐਂਡ ਟਰੇਡ (GATT), ਉਰੂਗੁਏ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੱਲ

ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਈਏ।

ਇਹ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਓ) ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਅ) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ੲ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਥਾਨਕ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ.

ਸ) ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਲਕਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ‘ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁੜਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੁਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਡੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ – ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਰ ਵਰਣਿਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸੱਤਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਤਮ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਹੱਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ – ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਤੇ ਬਲ਼ੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ: ਬੁੱਭ ਤੋਂ ਭੁੱਬ ਤੱਕ

ਅਜੋਕੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ