ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 285.71 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰਿਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਂਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ.) ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 85.71 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। 11.61 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 240.38 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 15.62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਫੀਸ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਸਤਹਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਐਸ. 5 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਐਸ. 5 ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਇੱਛਤ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯੰਤਰ ਭਾਵ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਸਹਿਤ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਏਕੜ ਅਤੇ 50 ਏਕੜ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੁਪਏ 36.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਓਵਰ ਹੈਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੌਇਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਹੈਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੌਇਰਜ਼/ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੌਇਰਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।