ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ? ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਬਾਬਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 74 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਹੈ ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ 154 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫੇਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਫ਼ਨਬਸਪ; ਇਹ ਸਫੇਦ ਪੇਪਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਬਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।

ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼:

ਇਸ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ:

• ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਬਤ ਅਗਵਾਈ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਿਆਨੀਆਂ ਹਨ । ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਹ ਸੱਭ ਉਕਾਈਆਂ ਅਰਧ-ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦਾਰਦ ਤੱਥ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਕਿਤੇ ਅੰਕੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਲਗਾਏ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਨਬਸਪ;ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਹਾਰਣ ਵਜੋਂ:

ੳ. ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ 78,137 ਕਰੋੜ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਸਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 81,458 ਕਰੋੜ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ 3,321 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਅ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 59,613 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 66,440 ਕਰੋੜ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ੲ. ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 27,820 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 29787 ਕਰੋੜ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਬਤ 14,723 ਦੀ ਬਜਾਏ 14,200 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ

ਸ. ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 17,071 ਕਰੋੜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 19,153 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਸੰਗਤੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਵਿਖਾੲਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰੇਕ ਮਦ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਹ. ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ 13,443 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2. ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚਾ: ਪੰਨਾ 22 ਉਪਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 7340 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 1905 ਕਰੋੜ ਸੀ । ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 2010-11 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11,591 ਅਤੇ 5309 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ । ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਦਾਂ ਉਪਰ 9245 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16,900 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2019-20 ਦੋਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24,683 ਕਰੋੜ ਤੇ 10,294 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27820 ਅਤੇ 14723 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਖਰਚਾ 42,543 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ । ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਾਈ ਗੁਣਾ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨੇ ਗਏ।

3. ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਸੂਬੇ ਜਿੰਮੇ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ 51,153 ਕਰੋੜ ਕਰਜਾ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2, 63, 265 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਵਿਆਜ 4152 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19,153 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ । ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 461 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੇਵਹਾ ਨਜਾਇਜ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ ਨਜਾਇਜ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਐਨੀ ਰਕਮ ਹੋ ਗਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਝ ਲੁਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਭੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ: ਸਾਲ 2000 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰ 2008 ਮੁਤਾਬਕ 3,75,448 ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸੇ ਵਖਤ ਯਾਨੀ 2000 ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰ 2000 ਮੁਤਾਬਕ 1,13,735 ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,47,790 ਅਤੇ 1,30,445 ਸੀ।

ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ 3,22,607 ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 1,11,017 ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,04,888 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 73,386 ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ 3,62,883 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 1,36 ,762 ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਨਾਤ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,54214 ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 1,36 ,762 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਬਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਬਤ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਬਤ, ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਬਾਬਤ, ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ।

ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਰਥਕ ਦਲਦਲ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ , ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ।ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
• ਮੁਫਤਖੋਰੀ (ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ,
• ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ,
• ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
• ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਸੰਜੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ।
• ਪਿਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ 24,351 .29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 13,759 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,
• ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ( ਜੀ ਐਸ ਟੀ ) ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 21-22 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 6791 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ।
• ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
• ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਖਣਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 137 ਕਰੋੜ ਰਹੀ।
• ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਕਰੀਬ 90% ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ ਮਾਲੀ ਆਦਨ ਦਾ 115% ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾ ਧੁੰਧ ਖਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
• ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿੰਮੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ 2,63, 265 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ , ਨਕਦ-ਉਧਾਰ ਹੱਦ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ( ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ) ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਦਾ 58% ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਕੇ ਇਹ 71% ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਬੇ ਹਿਸਾਬ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਤਨਖਾਹਾਂ 27,820 /- ਕਰੋੜ
•  ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 14,723 ਕਰੋੜ ਅਤੇ
• ਵਿਆਜ 17,071 ਕਰੋੜ
• ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 13443 ਕਰੋੜ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਦਾਂ ਉਪਰ ਕੁੱਲ 73,057 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਕੇਵਲ 78,137 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਦਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 93.5% ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਧਾਨ

ਇਸ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ , ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

• ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ
• ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
• ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ,
• ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ।

ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਮਾਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ । ਕਾਲਖ ਦੇ ਕੁੱਝ ਧੱਬੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ੳ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਵਹਾ ਵਾਧਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਗਹਿਣ ਅਧਿਅਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅ. ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਫ਼ਨਬਸਪ; ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ੲ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ , ਵਾਧੂ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਜਟ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਹਲੜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,23,289 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 33,809, ਹਾਈ ਵਿੱਚ 30,542, ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ 15,292 ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ 43,646 ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ 39,79,623 ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,02,912, ਹਾਈ ਵਿੱਚ 8,48,779, ਮਿਡਲ 2,78,623 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ 18,49,309 ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27,52,826 ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,18,258 ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 72,864 ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ45394 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 23 ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਪ ਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ 30, ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਵਿੱਚ 40 ਅਤੇ ਅੱਗੇ 50 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6625 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਬੇਵਹਾ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾੲਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 668 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਵਖਤ 67 ਕਰੋੜ ਦਾ (66,78,82,000 ) ਤੇ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇ ਲੋੜਾ ਵਜਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ।

ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ:

ਇਸ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਯੁਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।

ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ । ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 104.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਨ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 2008 ਵਿੱਚ 0.19 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ 19 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜੋ 352.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਨ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 4596.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67.97 ਅਤੇ 13,334.68 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁੱ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਸ ਸਫਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ, ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਬਤ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

1. 1. ਕੂੰਜੀਵਤ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕ
   2. ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ
   3. ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਮਦਨ
   4. ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
   5. 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ
   6. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ
   7. ਫਸਲ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ
   8. ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
   9. ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰ ( ਟੈਕਸ) ਆਮਦਨ
   10. ਰਾਜ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ( ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ) ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ( ਜੀ ਐਸ ਟੀ ) ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
   11. ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਅਮਦਨ
   12. ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਉਪਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ
   13. ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚ
   14. ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਖਰਚੇ
   15. ਹੋਰ ਖਰਚੇ
   16. ਨਾਮਾਤਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ
   17. ਮਾਲੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
   18. ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਧ ਖਰਚੇ
   19. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
   20. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇ ਕਰਜਾ

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :

ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੱਚ ਮੁਚ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਪਾਠਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਠਕ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਕਦ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਕੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ , ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ , ਬਸ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਤੇ 1000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਕਦੀ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ , ਨਵਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਰੁਜਗਾਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੈ?

ਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤ ਜਾਂਦੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ?

ਕੀ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਹੈ ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਬਤ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:

ਦਿਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ ਜਿੰਨ ਸੇਈ ਸਚਿਆ ॥

ਜਿਨ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸਿ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ॥

____________

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ? ਨਮੋ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ!

ਪੰਜਾਬ: ਬੇਆਬ ਬੇਆਬਰੂ ਬੇਅਦਬ ਬੇਅਬਾਦ

ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ! ਆਖ਼ਰੀ ਲਮਹੇਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

यह भी पढ़िये:

अफगान सेना के अमेरिकी हथियार आखिर अब किसके कब्जे में हैं?

युद्ध के मैदान में खेले जा रहे खेल से कौन हो रहा मालामाल?

संघ और तालिबान

Death Registers Expose The Gujarat Model Of Counting The Dead