ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਈ ਹੋਈ ਹੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 5-5 ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵਿੱਪ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਟ-ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਠੋਸ’ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਹਨ। ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਆਦਿ ਆਦਿ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’’ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

‘‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’’ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸਫਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਫਤੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ।

ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਖਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੀ।

23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋੇਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਦੁਸ਼ਮਣ’’ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ‘‘ਦੇਖਾਂਗੇ’’। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।’’

ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਐਲਾਨ’ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ- ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 200 ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨੰ., ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੌਲ-ਇਕਰਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਦੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 200 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪੁਲਸੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢਕੌਂਜ ਰਚੇ।

ਇਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋੇਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾਚ ਕੀਤਾ।

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਉਂ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ‘ਆਗੂ’ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਗੀ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ’’ ਨੂੰ ‘‘ਅਸਤੀਫਾ’’ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਇਸ ‘ਸੰਸਦ’ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ‘ਸੰਸਦ’ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’’ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ‘‘ਸੰਸਦ’’ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ।

ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ- ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’’ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜਚੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਜਮਹੂੁਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ? ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਕਾਡਰਾਂ, ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੌ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਨਾਂ-ਪਤੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਭੇਜਦੀ- ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈੇ।

ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ-ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ-ਪਤੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?

ਉਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਹਕੂਮਤ ਫੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਗੜਬੜ’ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਗੜਬੜੀ’ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।

ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਜਿਹੜੀ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਛੱਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੌਡੀ ਭਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੜ-ਫਸ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਇਹ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਈ ਹੋਈ ਹੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ-ਭਿੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ‘ਲੋਕਰਾਜ’ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਪਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਘੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂੁਪਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਾਂ ਬੌਕਸਿੰਗ ਵਾਂਗ ਫਸਵਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਾਂ ਬੌਕਸਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਗਹਿਗੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।

ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ‘‘ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ‘‘ਦੜ-ਵੱਟ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ’’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਾਂ ਬੌਕਸਿੰਗ ਵਰਗੀ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਜਾਂ ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੋ ਕੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬੁਰਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ: ਬੇਆਬ ਬੇਆਬਰੂ ਬੇਅਦਬ ਬੇਅਬਾਦ

ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ! ਆਖ਼ਰੀ ਲਮਹੇਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

‘Why I am a vaccine skeptic’

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ :