ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਦਮੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਘਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਜਨੀਗੰਧਾ’ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ “ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਮਤੀ” ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਕਸਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼’ ਫੰਡ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ “ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਮਤੀ” ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” “ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ.”

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼” ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ” ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਈ?

ਧਰਮਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਲੋੜਵੰਦਾਂ” ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ “ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ) ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।”

ਧਰਮਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ?

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼” ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ’ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ (care) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਰਮਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2010 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਮਤੇ ਤੋਂ ਦੁਰਮਤੇ ਤੱਕ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ, ਕੋਵੀਡ -19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ?