ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ, ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੇਤ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵੇਚੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?

ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੈਲਰ ਬਣਾਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ , ਸਗੋਂ ਲਟਕਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂਲ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ?

1. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਜ਼ਿਲੇ, 5 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 8 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 8 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਪਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ (ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ) ਉਸ ਲਈ ਮਿੰਨਤ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਲਟਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ |

2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ 12 ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਬਦਲ ਹਨ?

ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ (ਟਰੀਟਿਅਮ ਐਸਟੈਵੁਮ), ਓਟ (ਐਵੇਨਾ ਸਟੀਵਾ) ਅਤੇ ਜੌਂ ਆਦਿ।

ਬੀਜ ਪੌਦੇ – ਐਲਫਾਲਫਾ (ਲੂਸੀਨ, ਮੈਡੀਕੈਗੋ ਸਟੀਵਾ), ਲੀਸੇਡ, ਤਿਲ, ਜੀਰੇ (ਐਕਨੀਅਮ ਕੈਮੀਨਅਮ, ਐਲ), ਧਨੀਆ (ਕੋਰੀਅਨਡ੍ਰਮ, ਸਤਿਵੂਮ, ਐਲ), ਰਾਈ (ਬਰੱਸਿਕਾ ਜੈਂਸੀਆ ਐਲ.), ਫੈਨਿਲ (ਫੀਨੀਿਕੁਲਮ ਵੈਲਗੇਰ), ਮੇਨਿਸ (ਟ੍ਰਾਈਗੋਨੇਲਾ ਫੈਨਿਊਮਗਰੇਕੁਮ, ਐਲ) ਅਤੇ ਈਸਬਗੋਲ (ਪਲਾਨਟੇਗੋ ਓਵੋਟਾ) ਆਦਿ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ – ਮਟਰ, ਚਿਕ ਪੀ (ਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਸਰ ਏਰੀਐਂਟਿਨਮ), ਪਿਆਜ਼ (ਐਲਿਅਮ ਸੇਪਾ, ਐਲ.),ਟਮਾਟਰ (ਸੋਲਨਮ ਲੇਕੋਪਸਰਸੀਅਮ, ਐਲ) ਅਤੇ ਆਲੂ (ਸੋਲੈਨਮ ਟਿਊਰੋੋਸੌਮ) ਆਦਿ।

ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ – ਚਾਵਲ (ਝੋਨਾ), ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ (ਮੱਕੀ), ਮੂੰਗੀ, ਹਲਦੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਆਦਿ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਨੀਂਬੂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ, ਬੇਰੀ, ਪਪੀਤਾ, ਅਮਰੂਦ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਆਦਿ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ — ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ

3. ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ (ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਸੈਕਟਰ, ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਖੋਜ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅਦਾਰੇ, ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ)

ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਓਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਓਥੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ, ਏਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁਦ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ – ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਤੇ ਬਲ਼ੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ: ਬੁੱਭ ਤੋਂ ਭੁੱਬ ਤੱਕ

4. ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਭਾਵ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਵਸਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਦਬਾਓ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਸਹੇੜਨਾ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ: ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?