ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਜਲਾਸ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਧਿਨਿਯਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਦਰਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਹੁਤਾਜ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।ਇਹ ਤੱਥ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਅਧੀਨ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਨਕਾਬ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਊਂਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛਲਕਪਟ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ, ‘ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ’।