ਕੋਈ ਵੀਹ-ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 29, ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿੱਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ’।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੋਰ ਵਿੱਚਲੇ ਹਊਮੈਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਣ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ, ਜਿਥੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ।

ਧਾਰਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਿਆਂ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਪੁਰ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੀ ‘ਐਕਸਟੈਂਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ’ ਪੁਰ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੁਣ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਲਟਕਾਈ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ-ਬੱਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜਕਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਰ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੁਆਰਥ ਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸੁਆਰਥ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?

…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ

ਧਾਰਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵੁਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ, ਅਰਥਾਤ ਕਢਣ-ਕਢਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਰ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੁਰ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।